मजदूरों को बेघर करने वाली सरकार के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने खोला मोर्चा

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Faridabad: जॉइंट ट्रेड यूनियन कॉउंसिल और अन्य सहयोगी संस्थाओं ने मिलकर बिजली विभाग की मनमानी और खोरी गांव मे प्रशासन द्वारा किए गए तोड़फोड़ के खिलाफ निगम मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए फरीदाबाद निगमायुक्त को ज्ञापन सौंपा है।

दरअसल, जहां एक ओर प्रदेश सरकार अग्रिम बिजली बिल भुगतान को लेकर आम जनता पर अतिरिक्त राशि का बोझ डाल रही है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन द्वारा खोरी गांव में भारी संख्या में अवैध रूप से बने मजदूरों के मकानों को तोड़कर कोरोना के समय में बेघर कर दिया। बेघर हुए लोगों को पुन:विस्थापित करने और बिजली विभाग की मनमानी को रोकने की मांग को लेकर यूनियन के मजदूरों ने निगम मुख्यालय के बाहर सरकार विरोधी नारे लगाए।

संबंधित मामले को लेकर शिवपुरा जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह का कहना है कि कोरोना काल में अधिक लोगों की नौकरियां जाने के कारण उनकी आय का साधन कम हो गया है। ऐसे में सरकार द्वारा सभी शहरवासियों पर अग्रिम बिजली बिल भुगतान का अतिरिक्त बोझ डालना सही नहीं है। उन्होंने कहां की कोर्ट ने अरावली हिल्स स्थित सभी अवैध निर्माणों को धारा शाही करने का फरमान जारी किया था। लेकिन निगम प्रशासन ने राजनीति में मौजूद लोगों के अवैध संपत्तियों को छोड़ दिया और अपना पीला पंजा केवल मजदूरों के घरों पर ही चलाया, जो बिल्कुल उचित नहीं है।

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