बोनस, रेगुलराइजेशन व पूरानी पेंशन बहाल की मांग को लेकर बिजली कर्मचारी 27 अक्टूबर को करेंगे प्रदेश भर में प्रदर्शन: लांबा

फरीदाबाद,21 अक्टूबर। सभी कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन के समान बोनस देने, ठेका प्रथा समाप्त कर कच्चे कर्मियों को पक्का करने, पूरानी पेंशन बहाली, खाली पड़े पदों को भरे व आवश्यक संसाधन मुहैया कराए बिना राईट टू सर्विस एक्ट लागू करने के खिलाफ बिजली कर्मचारी 27 अक्टूबर को राज्य भर में प्रदर्शन करेंगे। यह ऐलान बृहस्पतिवार को ग्रेटर फरीदाबाद व बल्लभगढ़ यूनिटों की यूनियन कार्यलय में आयोजित संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक को सम्बोधित करते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष एवं एएचपीसी वर्कर यूनियन के उपाध्यक्ष सुभाष लांबा ने किया। उन्होंने कहा कि आंदोलन के अगले चरण में 9 नवंबर को सभी डिवीजनों में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। यूनिट प्रधान रमेश तेवतिया व दिनेश शर्मा की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में 27 अक्टूबर को सभी सब डिवीजनों में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया। सर्कल सचिव कृष्ण कुमार द्वारा संचालित इस बैठक में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान अशोक कुमार, एएचपीसी वर्कर यूनियन की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य मनोज जाखड़ के अलावा ग्रेटर फरीदाबाद व बल्लभगढ़ यूनिटों व सब यूनिटों के पदाधिकारियों ने भाग लिया।
कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि केन्द्र सरकार ने नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के तहत सार्वजनिक सम्पतियों को बेच कर 6 लाख करोड़ रुपए एकत्रित करने का ऐलान किया है।  केन्द्र सरकार बिजली संशोधन बिल 2021 को आगामी शीतकालीन सत्र में पारित कर बिजली वितरण कंपनियों को भी निजी हाथों में सौंपने जा रही है। जिसका तीखा विरोध करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा हरियाणा सरकार कई कई सालों से कार्यरत डीसी रेट ठेका कर्मियों को ना तो पक्का करने के लिए रेगुलराइजेशन की नीति बना रही है और ना ही ठेका कर्मियों को समान काम समान वेतन देना चाहती है। उन्होंने केन्द्र सरकार की तर्ज पर राज्य के सभी पक्के व कच्चे कर्मियों को 30 दिन के वेतन के बराबर तदर्थ बोनस देने, पूरानी पेंशन बहाल करने,तब तक केन्द्र सरकार के आदेशों को लागू करते हुए सरकारी अंशदान को 10 से बढ़कर 14 प्रतिशत करने, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए मकान किराए भत्ते को 8-16-24 से रिवाइज करते हुए 9-18-27 करने, जनवरी,2020 से जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के डीए को लागू कर लीव एनकेशमेंट, ग्रेच्यूटी व पेंशन रिवाइज करने, एसीपी को 8-16-24 को रिवाइज कर 4-9-14 करने,दस की बजाय पांच साल में पे रिविजन करने आदि मांगों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि जबतक इन मांगों का समाधान नहीं किया जाएगा, प्रदेश में आंदोलन जारी रहेगा।
बैठक में यूनिट के वरिष्ठ पदाधिकारी मदनलाल शर्मा,नबाब खान, धर्मेन्द्र तेवतिया,जसराम, सतीश कुमार,सुनिल कुमार, कुंवरपाल, अजीत कुमार, बानवीर, गजेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह, वेदप्रकाश आदि मौजूद रहे।

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