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Thursday, November 24, 2022
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जम्मू कश्मीर में नए सिरे से परिसीमन पर विचार, सीटों में हो सकता है बदलाव

नई दिल्ली/अतुल्य लोकतंत्र : केन्द्र की मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों के नए सिरे से परिसीमन की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि नए परिसीमन आयोग के गठन पर विचार जारी है। इसके तहत राज्य में कुछ सीटें एससी /एसटी के लिए आरक्षित हो सकती हैं। सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक, गृह मंत्रालय का जिम्मा संभालते ही गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर की तस्वीर बदलने की कोशिशों में जुट गए हैं। लिहाजा, जम्मू-कश्मीर को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज एक बार फिर जम्मू क्षेत्र के लिए परिसीमन आयोग गठित करने के लिए जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। जम्मू क्षेत्र में नए परिसीमन पर जारी बैठकों में गृह सचिव और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के प्रमुखों को भी शामिल किया गया है।

परिसीमन पर लगी रोक हटने का मतलब है कि जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र की विधानसभा सीटों में बदलाव होगा। जम्मू क्षेत्र की मांग के अनुरूप यदि परिसीमन हुआ तो आने वाले समय में उसके हिस्से में विधानसभा की ज्यादा सीटें आ सकती हैं और साथ में कुछ सीटें एससी कैटगरी के लिए रिजर्व की जा सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक, सरकार का मानना है कि जम्मू-कश्मीर का मौजूदा परिसीमन ठीक नहीं है और जम्मू क्षेत्र के साथ न्याय नहीं हो रहा।

विधानसभा क्षेत्रों के आकार पर हो सकता है विचार…

बता दें, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कुल 111 सीटें हैं, लेकिन 24 सीटों को रिक्त रखा गया है। राज्य के संविधान के सेक्शन 48 के मुताबिक इन 24 सीटों को पाक अधिकृत कश्मीर के लिए खाली छोड़ गया है और बाकी बची 87 सीटों पर ही चुनाव होता है।

मौजूदा समय में कश्मीर से 46, जम्मू से 37 और लद्दाख से 4 विधानसभा सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक, इस आयोग की रिपोर्ट के बाद जम्मू-कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों के आकार पर विचार हो सकता है और साथ में कुछ सीटें SC कैटगरी के लिए रिज़र्व की जा सकती हैं।

मौजूदा हालात में कश्मीर से ज्यादा और जम्मू से कम विधायक चुनकर विधानसभा में जाते हैं। ऐसे में सरकार का मानना है कि क्षेत्रीय भेदभाव को खत्म किया जाए, जिसके तहत बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जानकारों के मुताबिक, ऐसा होने पर आने वाले समय में जम्मू क्षेत्र से कोई हिंदू मुख्यमंत्री बन सकता है। अब तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कश्मीर का दबदबा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर में परिसीमन पर लगी रोक हटाने का मन बना चुकी है और इस दिशा में वह आगे बढ़ रही है।

राज्यपाल सत्यपाल मलिक और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक के बाद इस दिशा में आगे बढऩे और परिसीमन आयोग गठित करने के लिए सरकारी स्तर पर बैठकों का दौर चल रहा है। गृह मंत्रालय एवं राज्यपाल दोनों एक-दूसरे के संपर्क में हैं। गृह सचिव और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के प्रमुखों को भी बातचीत में शामिल किया गया है।

बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रतिनिधित्व की असमानता दूर करने के लिए सरकार ने परिसीमन आयोग गठित करने का फैसला किया है। अभी मौजूदा समय में जम्मू क्षेत्र से ज्यादा विधायक कश्मीर क्षेत्र से चुनकर आते हैं। जम्मू क्षेत्र कश्मीर से बड़ा है और इसे देखते हुए इस क्षेत्र में ज्यादा सीटें होनी चाहिए लेकिन पिछले समय में हुए परिसीमन में यहां की जनसंख्या एवं क्षेत्र को नजरंदाज किया गया। जिसके चलते जम्मू क्षेत्र की न्यायसंगत नुमाइंदगी विधानसभा में नहीं हो पाई। जम्मू क्षेत्र के लोग काफी समय से इस असमानता को दूर करने की मांग करते आए हैं।

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू है। ऐसे में नए सिरे से परिसीमन के लिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। राज्यपाल की अनुशंसा पर राज्य में नए सिरे से परिसीमन का काम शुरू हो सकता है। 2002 में तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला सरकार ने राज्य में परिसीमन के काम पर रोक लगा दी थी।

Deepak Sharma
Deepak Sharma
इस न्यूज़ पोर्टल अतुल्यलोकतंत्र न्यूज़ .कॉम का आरम्भ 2015 में हुआ था। इसके मुख्य संपादक पत्रकार दीपक शर्मा हैं ,उन्होंने अपने समाचार पत्र अतुल्यलोकतंत्र को भी 2016 फ़रवरी में आरम्भ किया था। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से इस नाम को मान्यता जनवरी 2016 में ही मिल गई थी । आज के वक्त की आवाज सोशल मीडिया के महत्व को समझते हुए ही ऑनलाईन न्यूज़ वेब चैनल/पोर्टल को उन्होंने आरंभ किया। दीपक कुमार शर्मा की शैक्षणिक योग्यता B. A,(राजनीति शास्त्र),MBA (मार्किटिंग), एवं वे मानव अधिकार (Human Rights) से भी स्नातकोत्तर हैं। दीपक शर्मा लेखन के क्षेत्र में कई वर्षों से सक्रिय हैं। लेखन के साथ साथ वे समाजसेवा व राजनीति में भी सक्रिय रहे। मौजूदा समय में वे सिर्फ पत्रकारिता व समाजसेवी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। अतुल्यलोकतंत्र मीडिया का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सरोकारों से परिपूर्ण पत्रकारिता है व उस दिशा में यह मीडिया हाउस कार्य कर रहा है। वैसे भविष्य को लेकर अतुल्यलोकतंत्र की कई योजनाएं हैं।

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