अंतरिम बजट ही पेश करेगी सरकार Government will present only interim budget

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Government will present only interim budget: केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को पूर्ण बजट पेश करने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है. उसने साफ किया है कि शुक्रवार को वह अंतरिम बजट ही पेश करेगी. लोकसभा से जारी प्रोविजनल कैलेंडर में भी इसे अंतरिम बजट के तौर पर रखा गया है.

अंतरिम बजट ही पेश करेगी सरकार Government will present only interim budget

लेकिन, कुछ ही समय में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि यह अंतरिम बजट ही होगा. अंतरिम बजट अमूमन दो से तीन महीनों का होता है.

Government will present only interim budget अंतरिम बजट ही पेश करेगी सरकार
Government will present only interim budget

इसमें सरकार जरूरी खर्चों के लिए संसद की मंजूरी लेती है. नई सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करती है. पहले भी कुछ सरकारें अंतरिम बजट को बड़ी घोषणाओं के लिए इस्तेमाल कर चुकी हैं. लेकिन, हमेशा यह सत्तारूढ़ दल के पक्ष में नहीं रहा है.

भाजपा दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग और आदिवासियों को साथ जोड़ने के अलावा व्यापारी और सामान्य वर्ग के अपने कोर वोट बैंक को वापस अपने पाले में लाना चाहती है.

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को इस बात का अंदेशा है. यही वजह है कि उसने सरकार को अंतरिम बजट के नियमों से इधर-उधर न होने की चेतावनी दी है. उसका कहना है कि इसमें अगले तीन महीनों का प्रावधान होना चाहिए. भाजपा नेता कहते हैं कि कांग्रेस की पिछली सरकारें इस परंपरा को खुद तोड़ चुकी हैं. इसलिए विपक्षी दल को नसीहत देने का कोई अधिकार नहीं है.

अंतरिम बजट ही पेश करेगी सरकार Government will present only interim budget

माना जाता है कि विपक्षी दल ने किसानों के लिए रियायतों का एलान करने का सुझाव दिया है. लेकिन, इसका फैसला नरेंद्र मोदी सरकार को करना है.

Government will present only interim Budget: राजनीतिक दबाव के बावजूद भाजपा कर्ज माफी के पक्ष में नहीं है. जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसने कांग्रेस की जीत में अहम योगदान दिया था. लेकिन, अन्य रास्तों से किसानों को राहत दी जा सकती है.

भाजपा को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है. कारण है कि उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है. पिछले बजट में एमएसपी में उत्पादन की लागत के डेढ़ गुना बढ़ोतरी का एलान हुआ था. पर, इसे कारगर तरीके से लागू नहीं किया जा सका. हाल के विधानसभा चुनावों में ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा का प्रदर्शन बेहद न‍िराशाजनक रहा.

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