Chandigarh/Atulya Loktantra: हरियाणा विधानसभा परिसर के 20 कमरों पर 54 साल से पंजाब का कब्जा है। दरअसल, पंजाब से अलग होने पर विधानसभा में हरियाणा के लिए 40% की हिस्सेदारी तय हुई थी, पर महज 27% जगह ही मिली है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि हरियाणा के 13 फीसदी हिस्से से कब्जे हटवाने के लिए विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करेगी।
मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष भेजा है। कोरोना के चलते 26 अगस्त से स्थगित विधानसभा का मानूसन सत्र 5 नवंबर को शुरू होगा। इसमें पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण व निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण जैसे बिल भी पास कराए जा सकते हैं।
कांग्रेस ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्राइवेट मेंबर बिल लाने का भी ऐलान किया है। विधानसभा अध्यक्ष के मुताबिक प्राइवेट मेंबर बिल के लिए 15 दिन पहले सचिवालय को सूचना देनी होती है, पर सत्र शुरू होने में 12 दिन बाकी हैं। ऐसे में प्राइवेट बिल लाने को मंजूरी नहीं होगी। विधानसभा में इस बार प्रश्नकाल भी होगा। बुधवार को ड्रॉ से विधायकों के सवालों का चयन होगा।