अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने वायुसेना के 4 रिटायर्ड अफसरों को जारी किया समन

दिल्ली की एक अदालत ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में वायुसेना के चार पूर्व अधिकारियों को तलब किया है। कोर्ट ने वायुसेना के अधिकारियों को 30 जुलाई को पेश होने को कहा है। सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि आवश्यक प्रतिबंध इन पर लगाए गए हैं। सीबीआई अगस्ता वेस्टलैंड से रक्षा मंत्रालय द्वारा 12 AW101 दोहरे उपयोग वाले हेलीकॉप्टर (VVIP) हेलिकॉप्टरों की खरीद के लिए 3,600 करोड़ रुपये के अनुबंध की जांच कर रही है।

वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाला

फरवरी 2010 में, तत्कालीन यूपीए सरकार ने 556.262 मिलियन यूरो के 12 अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये हेलिकॉप्टर वीवीआईपी और अन्य महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों को लाने-ले जाने के लिए खरीदे जा रहे थे। यह भी आरोप लगाया गया था कि अगस्ता वेस्टलैंड को लाभ पहुंचाने के लिए हेलिकॉप्टर के विनिर्देशों को मूल सौदे से बदल दिया गया था। बाद में रिपोर्टों ने अनुमान लगाया कि कुल सौदा 3,600 करोड़ रुपये का था।

इस मामले ने तब राजनीतिक मोड़ ले लिया जब कई कांग्रेस नेताओं के नाम विवाद में घसीटे गए। दुबई और भारत के कुछ बिचौलियों को भी एजेंसियों ने खरीद सौदे को सुविधाजनक बनाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने अपने पहले के आरोपपत्र में अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में सरकारी खजाने को 398.21 मिलियन यूरो (करीब 2,666 करोड़ रुपये) का अनुमानित नुकसान होने का आरोप लगाया था।

 

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