जीएसटी काउंसिल की सिफारिश, फूड एग्रीगेटर को मानें ई-कॉमर्स ऑपरेटर , ऑनलाइन फूड होगा महंगा

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    ऑनलाइन फूड डिलिवरी ऐप से आने वाले खाना अब महंगा हो सकता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक ने फूड डिलिवरी एप्स को कम से कम 5 फीसदी जीसएटी के दायरे में लाने की सिफारिश की है। ऐसे में Swiggy, Zomato आदि से खाना मंगाना महंगा पड़ सकता है। शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल समिति की मीटिंग होगी, जिसमें अजेंडा पर बात करेगी।

    बता दें कि शुक्रवार यानी 17 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग लखनऊ में होनी है। फिलहाल जो व्यवस्था है उससे सरकार को टैक्स में 2 हजार करोड़ रुपये के नुकसान की बात कही गई है। जीएसटी काउंसिल के फिटमेंट पैनल ने सिफारिश की है कि फूड एग्रीगेटर को ई-कॉमर्स ऑपरेटर माना जाए।

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    Swiggy और Zomato जैसी फूड डिलिवरी कंपनियां ई-कॉमर्स कंपनियों में दर्ज हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करती हैं। जीएसटी की फिटमेंट कमेटी ने एक प्रस्ताव रखा है कि ऐप के जरिए रेस्टोरेंट सेवाएं दी जाती हैं तो उसी हिसाब से जीएसटी भी लगाई जानी चाहिए। अभी इस पर विचार चल रहा है। एक निजी बिजनेस चैनल को सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। जस्ट ईट और TinyOwl जैसी वेबसाइट से भी खाना डिलीवर किया जाता है.

    इन वेबसाइट और मोबाइल ऐप कंपनियों का अलग-अलग कई रेस्टोरेंट से करार होता है जिनका खाना ये फूड डिलिवरी कंपनियों ग्राहकों को घर तक पहुंचाती हैं. कस्टमर खाने का ऑर्डर वेबसाइट या ऐप पर करते हैं और उसका पेमेंट क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करते हैं या कैश ऑन डिलिवरी करते हैं. ये पेमेंट पूरी तरह से वेबसाइट या ऐप से कनेक्टेड होते हैं.

    17 सितंबर को होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक

    माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की मीटिंग 17 सितंबर को होनी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं। परिषद की बैठक शुक्रवार को लखनऊ में होनी है। जीएसटी परिषद की इससे पिछली बैठक 12 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी।

    इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। यह भी कहा जा रहा है कि बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने पर विचार हो सकता है। इस बैठक में अन्य चीजों के अलावा कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सामान पर रियायती दरों की समीक्षा हो सकती है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में बताया था कि अगस्त में जीएसटी संग्रह 1.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा था। एक साल पहले अगस्त माह के मुकाबले इसमें 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी।

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    इस न्यूज़ पोर्टल अतुल्यलोकतंत्र न्यूज़ .कॉम का आरम्भ 2015 में हुआ था। इसके मुख्य संपादक पत्रकार दीपक शर्मा हैं ,उन्होंने अपने समाचार पत्र अतुल्यलोकतंत्र को भी 2016 फ़रवरी में आरम्भ किया था। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से इस नाम को मान्यता जनवरी 2016 में ही मिल गई थी । आज के वक्त की आवाज सोशल मीडिया के महत्व को समझते हुए ही ऑनलाईन न्यूज़ वेब चैनल/पोर्टल को उन्होंने आरंभ किया। दीपक कुमार शर्मा की शैक्षणिक योग्यता B. A,(राजनीति शास्त्र),MBA (मार्किटिंग), एवं वे मानव अधिकार (Human Rights) से भी स्नातकोत्तर हैं। दीपक शर्मा लेखन के क्षेत्र में कई वर्षों से सक्रिय हैं। लेखन के साथ साथ वे समाजसेवा व राजनीति में भी सक्रिय रहे। मौजूदा समय में वे सिर्फ पत्रकारिता व समाजसेवी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। अतुल्यलोकतंत्र मीडिया का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सरोकारों से परिपूर्ण पत्रकारिता है व उस दिशा में यह मीडिया हाउस कार्य कर रहा है। वैसे भविष्य को लेकर अतुल्यलोकतंत्र की कई योजनाएं हैं।

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