Delhi lockdown: दिल्ली सरकार की ओर से जारी लॉकडाउन हलफनामे पर SC ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जबाव, 17 नवम्बर को होगी अगली सुनवाई

Delhi lockdown: दिल्ली सरकार (Delhi Government) राज्य में उच्च प्रदूषण स्तर (air pollution) के चलते पूर्ण लॉकडाउन (Lockdown) लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में पहले की अपेक्षा रविवार को सुधार देखा गया लेकिन यह सुधार भी ‘बेहद खराब’ श्रेणी में रहा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Environment Minister Gopal Rai) के अनुसार दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में एक लॉकडाउन (Lockdown) हलफनामा पेश किया है।

17 नवम्बर को होगी सुनवाई

दिल्ली सरकार की ओर से जारी हलफनामे के जवाब में सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने केंद्र और राज्य सरकार (Delhi Government) से कल शाम तक जवाब मांगा है कि किन उद्योगों और वाहनों को चलने से रोका जा सकता है और कौन से बिजली संयंत्रों को रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने कहा है कि यदि सरकार प्रदूषण (air pollution)की समस्या के चलते बिजली संयंत्रों को बंद करती है तो राज्य के लोगों को तबतक वैकल्पिक बिजली कैसे प्रदान की जाएगी।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने यह भी बताया है कि व्याप्त वायु प्रदूषण (air pollution) के प्रमुख कारण परिवहन, उद्योग और यातायात समस्याएं हैं ना कि कुछ क्षेत्रों में पराली जलाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मुद्दे पर आगे की सुनवाई 17 नवम्बर को होगी।

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनसीआर क्षेत्र के राज्यों से कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार करने को कहा है और केंद्र सरकार द्वारा कल आयोजित होने वाली आपातकालीन बैठक में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के मुख्य सचिवों को भी उपस्थित रहने को कहा गया है।

राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 330 दर्ज किया गया जबकि पिछले दिन यह 437 था वहीं शुक्रवार को एक्यूआई 471 के आसपास था जो इस सीजन में अब तक का सबसे खराब स्तर है।

संबंधित समस्या के बारे में दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने सुप्रीम कोर्ट (supreme court) को सूचित किया है कि वह वायु प्रदूषण (air pollution) को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन (Lockdown in Delhi) करने के लिए तैयार है। जवाब में अदालत ने सुझाव दिया है कि अगर पड़ोसी राज्यों और एनसीआर क्षेत्रों में भी लॉकडाउन (NCR Area Lockdown) लागू किया जाता है तो यह सार्थक होगा और इसके द्वारा प्रदूषण की समस्या (problem of air pollution) से लड़ने में मदद मिलेगी।

बता दें कि दिल्ली (Delhi) में बढ़ते वायु प्रदूषण (air pollution) को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal government) इससे निपटने के लिए अपने स्तर से कई फैसले ले रही है। सरकार (Arvind Kejriwal government) की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस समस्या से निपटा जाए। केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal government) ने फैसला लिया है कि आज से 17 नवंबर तक स्कूल एक हफ्ते तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं दिल्ली के बाद हरियाणा सरकार (Haryananने भी बड़ा कदम उठाया है। खट्टर सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में चल रहे स्कूलों को 17 नवंबर तक बंद करने का फैसला लिया है। इस सबंध में सरकार ने रविवार को आदेश दिया कि यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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